भोपाल: परीक्षा पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर सख्ती की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परीक्षा संबंधी अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद राज्य में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के लिए चार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को बताया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में स्थापित इन अदालतों में पेपर लीक, परीक्षा संबंधी अनियमितताओं तथा युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों की प्राथमिकता के…
Author: suntoday
भोपाल: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रि-परिषद ने रविवार को UCC विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. सरकार मानसून सत्र में विधेयक को विधानसभा में पेश कर सकती है. मंत्रि-परिषद की बैठक जगदीशपुर के चमन महल में रविवार (19 जुलाई, 2026) को आयोजित की गई. बैठक के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री एक इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर तथा मुख्य सचिव और अन्य सम्बंधित अधिकारी…
भोपाल: दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी टिकट न मिलने पर, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जिनमें खासकर भाजपा (BJP) कार्यकर्ता हैं, इसे मध्य प्रदेश भाजपा लीडरशिप की साज़िश मान रहे हैं. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की घोषणा के अनुसार, उपचुनाव (by-election) के लिए नॉमिनेशन पेपर 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और पोलिंग (polling) 30 जुलाई को होगी. आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी. नरोत्तम मिश्रा जो उपचुनाव के लिए पार्टी टिकट मिलने को लेकर आश्वस्त थे और पिछले तीन महीनों से…
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री स्कूटी योजना (Mukhyamantri Scooty Yojna) को अगले 5 वर्ष यानी 2031 तक बढ़ाने को अपनी मंजूरी दी है. उक्त निर्णय आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की. कैबिनेट मीटिंग मंत्रालय में आयोजित की गई. कैबिनेट की बैठक में निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रूपये की मंजूरी…
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी से स्वास्थ्य जगत में हड़कंप मच गया है. राज्य के स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के इस कदम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है. स्वास्थ्य मामलों के जानकार डॉ. राकेश मालवीय और अमूल्य निधि ने बताया कि जिन 18 अस्पतालों के निजीकरण की तैयारी चल रही है, वे रीवा, देवास और गुना जिलों में स्थित हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि रीवा प्रदेश के स्वास्थ्य…
भोपाल में BRTS को सही तरीके से कभी लागू ही नहीं किया गया. विशेषज्ञ मानते हैं कि सही मॉडल का 20 प्रतिशत भी जमीन पर नहीं उतरा. इसके बाद फ्लाईओवर को समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और हरियाली के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही. चौड़ी सड़कें शहर की गति बढ़ाती हैं, लेकिन जीवन नहीं. देशदीप सक्सेना भोपाल: भोपाल की ट्रैफिक समस्या अब किसी खास चौराहे या समय तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पूरे शहर की रोजमर्रा की पीड़ा बन चुकी है. सवाल यह है कि क्या सरकार और…