भोपाल: मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही राजनीतिक कवायद और विचार-विमर्श पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह जानकारी पार्टी की प्रदेश इकाई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दी है।
हालांकि, केंद्रीय नेतृत्व ने यह नहीं बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया दोबारा कब शुरू होगी, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी अगले चार महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले किसी तरह का विवाद नहीं चाहती।
पार्टी के एक पदाधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, “पार्टी नेतृत्व ने उन विधायकों के नाम मांगे थे, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार किया जा सकता है। हम नामों को छांटकर अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया में थे, तभी हाल ही में निर्देश आया कि फिलहाल इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए।”
उन्होंने आगे कहा, “पार्टी नेतृत्व की ओर से इस अचानक हुए घटनाक्रम का कोई कारण नहीं बताया गया।”
भाजपा के एक अन्य नेता ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कहा, “हमारी समझ से आने वाले महीनों में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। हमारी नजर में इस समय मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया रोकने का कोई दूसरा स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता।”
8 जुलाई 2024 के बाद से नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार
गौरतलब है कि मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
इसके 12 दिन बाद, 25 दिसंबर 2023 को मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ था। उस समय 18 कैबिनेट मंत्रियों, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।
इसके बाद मंत्रिमंडल का एक संक्षिप्त विस्तार हुआ था, जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनको वन एवं पर्यावरण विभाग का मंत्री बनाया गया।श्योपुर जिले की विजयपुर विधान सभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में हार जाने के बाद उनको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर हटना पड़ा था।
13 दिसंबर 2026 को मोहन यादव सरकार अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बाहर लंबे समय से इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल का अगला विस्तार और फेरबदल कब होगा।
प्रदेश मंत्रिमंडल में फिलहाल चार मंत्री पद खाली हैं। माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को उनके कामकाज के आधार पर मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। ऐसे में अगले विस्तार के दौरान कम से कम छह विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। यह संख्या इससे अधिक भी हो सकती है।
उत्तर प्रदेश का क्या है राजनीतिक समीकरण?
पार्टी के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद अहम हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और पिछले चुनावों की तरह इस बार भी जातीय समीकरणों की चुनाव में निर्णायक भूमिका रहने की संभावना है।
मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया में किसी तरह की चूक या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सार्वजनिक रूप से असंतोष सामने आने पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है और पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा के एक अन्य नेता ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर यह बात कही।

